पाठ ६
सूचनाको हक
१. तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् :
सूचनाको हक भनेको के हो ?
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । सूचनाको हक कानुनमा उल्लेख भएर मात्र पर्याप्त हुँदैन; नागरिकले व्यवहारिक रूपमा पनि त्यस्ता सूचनामा पहुँच पाउन सक्नुपर्छ ।
त्यसैले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभूति गराउन राज्यले यस अधिकारलाई संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४
यस ऐनले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, त्यससम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित लिखित सामग्री वा जानकारीलाई सूचना मानेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७
प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
महत्त्वपूर्ण व्यवस्था
कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन भने कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।
सूचनाको हकको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् ।
सूचनाले नागरिक, सार्वजनिक निकाय र शासन व्यवस्थाबीच पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सूचनाको हकका प्रमुख महत्त्वहरू निम्नानुसार छन् :
समस्या समाधानमा सहयोग
लामो समयदेखि सार्वजनिक निकाय धाउँदा पनि समाधान नभएका समस्याबारे आवश्यक सूचना प्राप्त गरी समाधानको बाटो खोज्न सहयोग पुग्छ ।
नागरिक निगरानी बढाउँछ
सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीमाथि नागरिकको निगरानी बढाउन सूचनाको हकले सहयोग गर्छ ।
नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्छ
सार्वजनिक निकायबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्दा नागरिक आफ्नो अधिकारको संरक्षणमा बढी सक्षम हुन्छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग
भ्रष्टाचार वा अनियमिततासम्बन्धी प्रमाण तथा तथ्य सङ्कलन गर्न सूचनाको हक उपयोगी हुन्छ ।
सुशासन कायम गर्न मद्दत
सूचनाको हक सुशासन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनी औजारका रूपमा प्रयोग हुन्छ ।
सञ्चार माध्यमलाई तथ्य उजागर गर्न सहयोग
सूचनाको हक प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायका नकारात्मक वा कमजोरीपूर्ण पक्ष सञ्चार माध्यमले जनतासामु ल्याउन सक्छन् ।
खुला समाजको प्रतीक
सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुनु खुला र लोकतान्त्रिक समाजको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो ।
सूचनामा जनताको पहुँच बढाउँछ
सरकार वा सार्वजनिक निकायसँग रहेको सूचना जनतासम्म पुर्याई सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउँछ ।
सूचनाको हक प्रत्याभूति गर्न सार्वजनिक निकाय वा संस्थाले के–के गर्नुपर्छ ?
सूचनाको हकले सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थानको भ्रमण तथा अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकारसमेतलाई जनाउँछ ।
प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक निकाय वा संस्थाले निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ :
सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गर्ने
आवश्यक सूचनालाई वर्गीकरण तथा अद्यावधिक गरी समय–समयमा सार्वजनिक प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्छ ।
सूचनामा सहज पहुँच बनाउने
नागरिकले आवश्यक सूचना सरल, छिटो र सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कामकारबाही पारदर्शी बनाउने
सार्वजनिक निकायले आफ्ना कामकारबाही खुला तथा पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीलाई तालिम दिने
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण दिनुपर्छ ।
विभिन्न भाषामा सूचना प्रवाह गर्ने
सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा आवश्यकताअनुसार विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक संस्थाको के–कस्तो सूचना माग गर्न पाइँदैन ?
सूचनाको हक भए पनि सबै प्रकारका सूचना सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । केही सूचना सार्वजनिक गर्दा राज्य, संस्था, व्यक्ति वा सार्वजनिक हितमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्न सक्छ । स्रोत सामग्रीमा उल्लेख गरिएका त्यस्ता सूचनाहरू निम्नानुसार छन् :
राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित सूचना
सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, स्थिरता तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्ने सूचना ।
अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचना
अपराधको अनुसन्धान, जाँच तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना ।
आर्थिक तथा व्यापारिक गोपनीयतासम्बन्धी सूचना
आर्थिक व्यवहार, मौद्रिक हित, बौद्धिक सम्पत्ति, बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयताको सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्ने सूचना ।
जातीय तथा सामुदायिक सम्बन्ध बिगार्ने सूचना
विभिन्न जाति वा समुदायबीचको सम्बन्ध असहज वा तनावपूर्ण बनाउन सक्ने सूचना ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा
सूचनाको हकको उद्देश्य पारदर्शिता र नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो, तर कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्दैन ।
Discussion
Share a helpful question, idea, or explanation with other students.