Class 11 Social Studies Unit 8 Solution | नेपालको संविधान र निर्वाचन प्रणाली

उत्तर:

उत्तर: नेपालको संविधानको प्रारम्भिक खण्ड प्रस्तावनाको भाग हो। यस भागमा संविधानका मूलभूत पक्ष तथा विशेषताहरू उल्लेख गरिएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक खण्डमा उल्लेख भएका प्रमुख विषयहरू निम्न छन्:

1. प्रस्तावनाको प्रारम्भमै “हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता” भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
2. नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान अक्षुण्ण राख्ने।
3. जनतालाई सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार।
4. नेपाली जनताको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण।
5. एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद हटाउने।
6. नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देशका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।
7. जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने।
8. वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेद हटाउने।
9. समानुपातिक, समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने।
10. प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली।
11. नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको व्यवस्था।
12. निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका।
13. बालिग मताधिकार।
14. कानुनी राज्यको अवधारणा।
15. संघीय शासन व्यवस्था।
16. संविधानसभाबाट पारित संविधान।

उत्तर: देशमा कानुनी राज्य भए वा नभएको परीक्षण गर्ने केही आधारहरू निम्न छन्:

• स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका
• मौलिक हक र मानव अधिकार
• शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन
• जवाफदेहिता
• सरकारको सीमित भूमिका
• सुशासन आदि

नेपालको संविधानले कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरेको छ। देशमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सरकारका सबै निकायले काम गर्नुपर्छ। कानुनविपरीत काम गर्ने कर्मचारी वा निकायलाई कानुनबमोजिम दण्ड तथा सजाय हुन्छ। नेपालमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ। यी निकायबीच नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यवस्था पनि रहेको छ। संसद्ले कानुन बनाउँछ। कार्यपालिकाले संसद्बाट बनेको कानुनअनुसार देशको शासन सञ्चालन गर्छ। कानुन उल्लङ्घन भए न्यायपालिकाले कानुनबमोजिम फैसला गर्छ। संविधानमा नागरिकलाई मौलिक हक तथा मानव अधिकार प्रदान गरिएको छ। मौलिक हक हनन भएमा संवैधानिक उपचारको हक प्रयोग गरी अदालतबाट आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ। संविधानको प्रस्तावनामै कानुनी राज्य तथा सुशासनको अवधारणा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही काम गर्नुपर्छ। संसद्लाई सरकारको कामबारे प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ र आवश्यक अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकारमाथि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था रहेकाले स्थानीय नागरिकले पनि न्याय प्राप्त गर्ने अवसर पाउँछन्। संविधान तथा कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ। यी विशेषताहरूले नागरिकलाई कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन सहयोग गर्छन्।

उत्तर:

उत्तर: संविधानले नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई सम्बोधन गरेको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा कायम गरिएको छ। यसबाट विभिन्न धार्मिक समुदायले आफ्नो धर्मअनुसारका धार्मिक गतिविधि गर्न पाउँछन्। कुनै एउटा धर्मलाई राजकीय धर्म मानिएको छैन र राज्यले सबै धर्मलाई समान सम्मान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले सबै जातजातिका नागरिकलाई आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृति तथा लिपिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने अधिकार दिएको छ। आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा लिन तथा दिन पाउने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति र संस्कारका नाममा हुने विभेद, असमानता, शोषण तथा अन्यायको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी संविधानले नेपालको बहुसांस्कृतिक स्वरूप र पहिचानलाई सम्बोधन गरेको छ।

उत्तर: वर्तमान नेपालको संविधानका प्रमुख राजनीतिक विशेषताहरू निम्न छन्:

1. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको व्यवस्था।
2. तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड—संघ, प्रदेश र स्थानीय तह।
3. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रहने गणतान्त्रिक व्यवस्था।
4. कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणको व्यवस्था।
5. बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बालिग मताधिकारको प्रत्याभूति।
6. राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था।
7. आवधिक निर्वाचनको प्रावधान।
8. संघीय शासन व्यवस्था।
9. देशको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान।
10. सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित।
11. समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिश्रित निर्वाचन प्रणाली।
12. दुई सदनात्मक संघीय संसदको व्यवस्था।

उत्तर: पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धतिमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले निर्वाचनका दिन मतदान केन्द्रमा गई उम्मेदवारहरूमध्ये आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मत दिन्छन्। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतगणना गरिन्छ। जुन उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छ, सोही उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा विजयी घोषणा गरिन्छ। यसरी यस निर्वाचन पद्धतिमा अन्य उम्मेदवारभन्दा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ।

उत्तर: पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ। तर अन्य उम्मेदवारलाई दिइएका मतको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ। अल्पसङ्ख्यक तथा विभिन्न वर्गलाई शासनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन पद्धति प्रयोग गरिन्छ। यस प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा मानिन्छ र प्रदेशसभाका लागि सम्बन्धित प्रदेशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। मतदाताले आफूले रोजेको राजनीतिक दललाई मत दिन्छन्। प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा त्यस दलबाट प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन्।

समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका प्रमुख विशेषताहरू

• अल्पसङ्ख्यक समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ।
• लोकमतको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ।
• एउटै राजनीतिक दलको मात्र प्रभुत्व रहने सम्भावना कम हुन्छ।
• प्रतिनिधित्वमा विभिन्न वर्ग तथा समुदाय सहभागी हुन सक्छन्।
• शासनमा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व हुन्छ।
• साधारण नागरिकमा राजनीतिक शिक्षा तथा सचेतना वृद्धि हुन्छ।

उत्तर:

समानता

1. दुवै प्रणालीबाट प्रतिनिधि छनोट गरिन्छ।
2. दुवै प्रणालीमा मतदाताले आफ्नो मत प्रयोग गर्छन्।
3. दुवै निर्वाचन पद्धतिका अङ्ग हुन्।
4. दुवै प्रणालीमा राजनीतिक दल सहभागी हुन्छन्।
5. दुवै प्रणालीले मतदातामा राजनीतिक सचेतना वृद्धि गर्छन्।

भिन्नता

उत्तर: नेपालबाट धेरै नेपाली रोजगारी, व्यवसाय तथा अन्य कारणले विदेशमा बसिरहेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा लगानी तथा आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। प्रवासी नेपालीले विदेशमा प्राप्त ज्ञान र अनुभवका आधारमा असल उम्मेदवार छनोट गर्न योगदान दिन सक्छन्। यसका लागि निम्न कदम चाल्न सकिन्छ:

1. प्रवासी नेपालीलाई प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न सकिने व्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ।
2. मतदाता पहिचान र आधिकारिक विवरण सुरक्षित रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
3. विदेशमा रहेका नेपालीका लागि सुरक्षित मतदान प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
4. निर्वाचनमा मतदान गर्दा सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ।
5. प्रवासी नेपालीलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग गर्न सक्ने उम्मेदवार छनोटका लागि मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर दिन सकिन्छ।

उत्तर: देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा तथा नागरिकको जीउधन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय सुरक्षा भनिन्छ। देश र नागरिकलाई सबै प्रकारका डर, धम्की वा त्रासबाट सुरक्षित राख्नु पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको उद्देश्य हो। देशमाथि बाह्य आक्रमण, देशभित्र राजनीतिक वा प्रशासनिक अस्थिरता, शान्ति र स्थायित्वमा बाधा पुर्‍याउने गतिविधि तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हुन्। यस्ता गतिविधिले नागरिकको जीउधन तथा देशको अस्तित्वमा खतरा उत्पन्न गर्न सक्छन्। त्यसैले देश र देशका जनताको सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो।

उत्तर: राष्ट्रियता प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख उपायहरू निम्न छन्:

1. देशप्रति भक्तिभाव जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
2. देशभक्तिसम्बन्धी विषय विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने।
3. स्वदेशी उत्पादनलाई महत्व दिने।
4. आफ्नो कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने।
5. राष्ट्रिय महत्वका सम्पदा, संस्कृति र स्थानको संरक्षणमा सहयोग गर्ने।
6. विदेशमा सिकेको सिप र प्रविधि स्वदेशमा उपयोग गर्ने।
7. देशको अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भए त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने तथा प्रतिरक्षामा सहभागी हुने।
8. राष्ट्रको उत्थान र भलाइका लागि कार्य गर्ने।
9. देशको गौरवमय इतिहास भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने।
10. जहाँ गए पनि देशको गौरवमा आँच आउने कार्य नगर्ने।

उत्तर: राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख चुनौतीहरू निम्न छन्:

• खुला सीमा।
• आतङ्कवाद।
• कमजोर सुरक्षा संयन्त्र।
• बसाइँसराइ।
• भूस्वामित्वसम्बन्धी समस्या।
• सीमासम्बन्धी सम्झौता तथा व्यवस्थाको उल्लङ्घन।
• कानुनी तथा अन्य नियमहरूको पर्याप्त अध्ययनको अभाव।
• सीमाका स्तम्भहरूको संरक्षणको अभाव।
• प्राकृतिक प्रकोप—बाढी, पहिरो, नदी कटान आदि।